बाड़मेर.शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने ग्रामीण अंचलों में संचालित बस सेवाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण जनहित मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर परिवहन विभाग के हालिया निर्णय पर पुनर्विचार की माँग की है। विधायक भाटी ने पत्र में निजी बसों से केरीयर (Luggage Rack) हटाने की प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन बताते हुए इसमें शिथिलता प्रदान किए जाने का आग्रह किया है।अपने पत्र में विधायक भाटी ने उल्लेख किया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा निजी बसों के ऊपर लगे केरीयर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण अंचलों में संचालित बस सेवाओं के संदर्भ में यह व्यवस्था आमजन के लिए गंभीर व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न कर रही है।
विधायक भाटी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों की दैनिक एवं निर्माण संबंधी आवश्यकताएँ शहरी क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण यात्री बसों के माध्यम से अपने गांवों तक लकड़ी की पट्टियाँ, दरवाजे (गेट), लाइट एवं विद्युत सामग्री, पानी की फिटिंग से जुड़े पाइप, टंकी तथा छोटे निर्माण कार्यों में प्रयुक्त अन्य आवश्यक सामान लेकर आते हैं। ऐसे में केरीयर हटने के बाद यह भारी एवं बड़े आकार का सामान बसों में ले जाना लगभग असंभव हो गया है।पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि ग्रामीण अंचलों में परिवहन या माल ढुलाई की अलग से कोई नियमित एवं सुलभ व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अधिकांश गांवों में न तो ट्रक या टेंपो आसानी से उपलब्ध होते हैं और न ही नियमित मालवाहक सेवाएं संचालित हैं। इस कारण ग्रामीण जनता की निर्भरता मुख्य रूप से बस सेवाओं पर ही रहती है।विधायक भाटी ने कहा कि केरीयर हटाए जाने के परिणामस्वरूप ग्रामीणों को मजबूरन निजी वाहनों को ऊँचे किराये पर लेना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सीमांत, दूरस्थ एवं परिवहन सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले चुकी है, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अपने पत्र के अंत में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बसों के लिए, यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए, निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अंतर्गत बसों पर केरीयर (Luggage Rack) लगाने की अनुमति प्रदान करने हेतु परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण जनता को राहत मिलेगी और उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी।यह पत्र ग्रामीण अंचलों की जमीनी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिससे परिवहन नीतियों में क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप संतुलित निर्णय लिए जा सकें।
